सिगरेट-तंबाकू पर टैक्स का 'सर्जिकल स्ट्राइक': 40% GST और नई एक्साइज ड्यूटी से हड़कंप

तंबाकू उद्योग पर अब तक की सबसे बड़ी चोट पड़ी है। महीनों की अटकलों के बाद, वित्त मंत्रालय ने आखिरकार वह नोटिफिकेशन जारी कर दिया है जिसने भारत में सिगरेट और तंबाकू के टैक्स ढांचे को पूरी तरह बदल दिया है। 1 फरवरी 2026 से, पुराना और जटिल 'कंपनसेशन सेस' का दौर खत्म हो रहा है और उसकी जगह एक बेहद सख्त टैक्स सिस्टम लागू हो रहा है।

भारत के 27 करोड़ से अधिक तंबाकू उपयोगकर्ताओं के लिए, इसका मतलब है महंगाई का एक बड़ा झटका। वहीं, शेयर बाजार में ITC और गॉडफ्रे फिलिप्स के निवेशकों के लिए यह खबर किसी आपदा से कम नहीं है, जिसके चलते 2020 के बाद शेयरों में सबसे बड़ी गिरावट देखी गई है। सरकार ने न केवल GST दर को बढ़ाकर 40% कर दिया है, बल्कि सिगरेट की लंबाई के हिसाब से भारी एक्साइज ड्यूटी (Excise Duty) भी लगा दी है।

MoneyDock की इस विस्तृत रिपोर्ट में, हम पुराने नियमों और नए 2026 के नोटिफिकेशन का विश्लेषण करेंगे और बताएंगे कि सिगरेट के एक पैकेट की कीमत अब कितनी बढ़ सकती है।

1. बड़ा बदलाव: 'कंपनसेशन' से 'कंट्रोल' की ओर

1 फरवरी की समय सीमा की गंभीरता को समझने के लिए, हमें पुराने सिस्टम को देखना होगा। 2026 से पहले, सिगरेट पर 28% GST और उसके ऊपर कंपनसेशन सेस लगता था। यह सेस राज्यों को GST से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए था।

चूंकि कंपनसेशन की अवधि खत्म हो रही है, सरकार ने टैक्स कम करने के बजाय इसे और बढ़ा दिया है। अब 'सेस' हटने का फायदा ग्राहक को नहीं मिलेगा, बल्कि उसे 40% के नए विशेष GST स्लैब के जरिए सरकारी खजाने में डाला जाएगा। यह पहली बार है जब भारत में "Sin Goods" (पाप वस्तुओं) के लिए 28% से ऊपर, यानी 40% का अलग स्लैब बनाया गया है।

2. एक्साइज ड्यूटी का हथौड़ा: ₹8,500 तक टैक्स

ITC जैसी कंपनियों के लिए असली मुसीबत नई सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है। वित्त मंत्रालय ने नए नियम अधिसूचित किए हैं जो उत्पादन क्षमता और सिगरेट की लंबाई पर आधारित हैं।

नोट: गोल्ड फ्लेक किंग्स या मार्लबोरो जैसी प्रीमियम सिगरेटों पर नई ड्यूटी पुराने सेस के मुकाबले दोगुनी से भी ज्यादा है।

3. ITC और Godfrey Phillips में भगदड़ क्यों?

बुधवार को ITC के शेयर 9.8% टूट गए, जो 2020 के बाद की सबसे बड़ी गिरावट है। गॉडफ्रे फिलिप्स 17.6% लुढ़क गया। बाजार में इतना डर क्यों है?

• बिक्री घटने का डर: ITC का 40% से ज्यादा रेवेन्यू सिगरेट से आता है। जेफरीज (Jefferies) के विश्लेषकों का मानना है कि टैक्स का बोझ ग्राहकों पर डालने के लिए ITC को कीमतें "कम से कम 15%" बढ़ानी होंगी। इतिहास गवाह है कि जब भी कीमतें 10% से ज्यादा बढ़ती हैं, सिगरेट की बिक्री (Volume) गिर जाती है।
• मशीन क्षमता पर टैक्स: पान मसाला और गुटखा के लिए नए नियम "पैकिंग मशीन की क्षमता" पर आधारित हैं। इसका मतलब है कि आप कितना माल बेचते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, आपकी मशीन कितना बना सकती है, उस पर टैक्स लगेगा। यह टैक्स चोरी रोकने का एक सख्त कदम है, जिससे छोटे और अवैध निर्माताओं का सफाया हो जाएगा।
• अनिश्चितता: नए "हेल्थ सेस" को लेकर बाजार चिंतित है। GST का पैसा राज्यों के साथ बंटता है, लेकिन 'सेस' केंद्र सरकार के पास रहता है। निवेशक डर रहे हैं कि भविष्य में इसे और बढ़ाया जा सकता है।

4. आम आदमी पर असर: अब कितनी होगी कीमत?

आइए एक उदाहरण से समझते हैं कि 10 सिगरेट के पैकेट की कीमत पर क्या असर पड़ सकता है।

5. 'बीड़ी' को छूट और WHO का लक्ष्य

सरकार ने बीड़ी को 18% GST स्लैब में रखकर राहत दी है। यह फैसला राजनीतिक और सामाजिक हो सकता है क्योंकि लाखों ग्रामीण बीड़ी उद्योग से जुड़े हैं। हालांकि, स्वास्थ्य विशेषज्ञ इसे गलत मानते हैं क्योंकि बीड़ी भी उतनी ही हानिकारक है।

कुल मिलाकर, यह कदम विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की सिफारिशों के अनुरूप है। WHO का कहना है कि तंबाकू उत्पादों पर रिटेल कीमत का कम से कम 75% टैक्स होना चाहिए। 40% GST और भारी एक्साइज के साथ, भारत अब इस वैश्विक मानक के करीब पहुंच रहा है।

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अंतिम फैसला: निवेशक और ग्राहक क्या करें?

डिस्क्लेमर: यह विश्लेषण 1 जनवरी 2026 के वित्त मंत्रालय के नोटिफिकेशन पर आधारित है। टैक्स नियम बदल सकते हैं। व्यावसायिक निर्णयों के लिए CA से सलाह लें।